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रक्षा मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति के कारण घरेलू विनिर्माण के सैन्य सामग्री के अधिग्रहण अनुबंधों के लिए प्रदायगी (डिलीवरी) की अवधि में चार महीने का विस्तार दिया
रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने कोविड-19 महामारी की वजह से आपूर्ति श्रृंखला में हुए व्यवधानों के कारण भारतीय विक्रेताओं के साथ मौजूदा सभी सैन्य सामग्री अधिग्रहण अनुबंधों के लिए प्रदायगी (डिलीवरी) की अवधि चार महीने बढ़ा दी है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित, मंत्रालय की अधिग्रहण इकाई (विंग) द्वारा आज इस आशय का एक आदेश जारी किया गया है। इसमें...
more... कहा गया है, " अप्रत्याशित घटना के कारण यह चार महीने की अवधि के लिए लागू होगा, यानी 25 मार्च 2020 से 24 जुलाई 2020 तक।" आदेश में कहा गया है, "अनुबंधित उपकरण/सेवा की प्रदायगी (डिलीवरी) में देरी और परिसमापन (लिक्विडेटेड) क्षतिपूर्ति शुल्क लगाने की गणना करते समय इन्हें अप्रत्याशित घटना की अवधि से बाहर रखा जाएगा।" इस उपाय से घरेलू रक्षा उद्योग को राहत मिलेगी, जिसके उत्पादन की समय-सीमा कोविड-19 स्थिति के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।
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भारतीय रेलवे राज्यों को मांग के अनुसार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें देना जारी रखेगा
भारतीय रेलवे राज्यों की आवश्यकतानुसार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिये प्रवासियों के आरामदायक और सुरक्षित आवागमन के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यों को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का पत्र भेजे जाने के बाद विभिन्नि राज्यों ने अब तक कुल 63 और श्रमिक स्पेाशल ट्रेनों की मांग की है। कुल 7 राज्यों अर्थात केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू एवं कश्मीर ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग की है। कुल 63 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में से, आन्ध्र प्रदेश ने 3 ट्रेनों, गुजरात ने 1 ट्रेन, जम्मू-कश्मीर ने 9 ट्रेनों, कर्नाटक ने 6 ट्रेनों, केरल ने 32 ट्रेनों, तमिलनाडु ने 10 ट्रेनों और पश्चिम बंगाल ने 2 ट्रेनों की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी आवश्यकता की जानकारी देनी है।
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आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मई और जून में 45.62 लाख लाभार्थियों को 22,812 मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया; राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भी 2,092 मीट्रिक टन चना वितरित किया
एफसीआई के पास वर्तमान में 270.89 एलएमटी चावल और 540.80 एलएमटी गेहूं का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 811.69 एलएमटी खाद्यन्न (इसमें गेहूं और धान की वह खरीद शामिल नहीं है जो अभी तक गोदाम तक नहीं पहुंची है) का भंडार उपलब्ध है। एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत एक महीने के लिए लगभग 55 एलएमटी खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 5.48 एलएमटी खाद्यान्न लिया और कुल 45.62 लाख लाभार्थियों (मई में 35.32 लाख और जून में 10.30 लाख लाभार्थी) के बीच 22,812 मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अप्रैल-जून के 3 महीने के लिए कुल 104.3 एलएमटी चावल और 15.2 एलएमटी गेहूं की आवश्यकता होती है, जिसमें से 94.71 एलएमटी चावल और 14.20 एलएमटी गेहूं विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाया गया हैं।
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कोविड-19 के बावजूद रामागुंडम उर्वरक संयंत्र के सितंबर 2020 तक जबकि गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी संयंत्र के मई 2021 तक उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है
केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार की प्रगति पर उर्वरक विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में श्री मांडविया को बताया गया कि रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में भौतिक प्रगति का 99.53% काम पहले ही पूरा कर लिया गया है और कोविड-19 के कारण शारीरिक कार्य के छोटे घटक को पूरा होने में कुछ देरी हुई है। उम्मीद है कि सितंबर, 2020 के अंत तक यहां यूरिया का उत्पादन शुरू हो जाएगा। गोरखपुर, बरौनी एवं सिंदरी उर्वरक संयंत्रों में क्रमशः 77%, 70% और 69% भौतिक प्रगति हासिल कर ली गई है। यह उम्मीद जताई गई कि गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी संयंत्र में मई 2021 से पहले पुनरुद्धार का काम पूरा हो जाएगा।
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